नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा फेरबदल, 18 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बदली गई जिम्मेदारियां, 7 दिन में जॉइनिंग के निर्देश

[img-slider id="274450"]

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।


रायपुर नगर निगम के जोन आयुक्त दंतेवाड़ा भेजे गए

जारी आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम में पदस्थ जोन आयुक्त अरुण कुमार ध्रुव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) बनाकर दंतेवाड़ा भेजा गया है। वहीं दंतेवाड़ा में पदस्थ वी.के.एस. पलदास को नगर पंचायत भोपालपटनम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


कई नगर पालिकाओं में बदले गए CMO

तबादला सूची में कवर्धा, धमधा, दीपका, गौरेला, चांपा, आरंग, कोंडागांव और दंतेवाड़ा सहित कई नगरीय निकाय शामिल हैं।

आदेश के मुताबिक—

  • रोहित कुमार साहू को कवर्धा से धमधा स्थानांतरित किया गया।
  • राजेश गुप्ता को दीपका से गौरेला भेजा गया।
  • सचिन गुप्ता को बेरला से कोंडागांव की जिम्मेदारी मिली।
  • शीतल चंद्रवंशी को आरंग से चांपा स्थानांतरित किया गया।

अंबिकापुर, जामुल और बलौदाबाजार में भी बदलाव

विभागीय आदेश के तहत अंबिकापुर, जामुल, धर्मजयगढ़, बड़ी करेली, बेरला, केशकाल और बलौदाबाजार सहित कई निकायों में पदस्थ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।

कुछ अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा गया है, जबकि कई अधिकारियों को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।


7 दिन में जॉइनिंग अनिवार्य

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर सात दिनों के भीतर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

विभाग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि में जॉइनिंग नहीं करने पर संबंधित अधिकारी का वेतन पूर्व पदस्थापना स्थल से आहरित नहीं किया जाएगा।


लापरवाही पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि तय समयसीमा के बाद भी किसी अधिकारी का वेतन पुराने कार्यालय से निकाला जाता है, तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की कवायद

विभाग के अनुसार यह तबादला आदेश नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई पदस्थापनाओं से स्थानीय निकायों के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Back to top button